अस्पतालों और dispensaries में बहुत से employees सालों से “contract” पर वही काम कर रहे हैं जो regular staff करता है। Contract बार-बार renew होता है, लेकिन permanent employee का दर्जा, regular pay scale और job security नहीं मिलती।
Contract ANM Regularization पर Delhi High Court का यह फैसला लंबे समय से contractual basis पर काम कर रही healthcare workers के अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण है।
Contract ANM regularization के ऐसे ही एक मामले, North Delhi Municipal Corporation vs Vandana & Ors. (और उससे जुड़े East Delhi Municipal Corporation vs Jolly Joseph & Ors.), Delhi High Court ने 30 अक्टूबर 2026 को Industrial Tribunal का वह award बरकरार रखा, जिसमें 23 contract ANMs को उनकी पहली नियुक्ति की तारीख से regularization के हकदार माना गया था। Municipal Corporation की दोनों writ petitions खारिज कर दी गईं।
मामला क्या था?
Municipal Corporation के Health Department में 23 Auxiliary Nurse Midwives (ANMs) को contract पर रखा गया था — ज़्यादातर को 2001 में और बाकी को 2005 से 2008 के बीच। Engagement छह-छह महीने की होती थी, consolidated salary मिलती थी और contract बार-बार renew होता रहा। कहा गया था कि यह व्यवस्था तब तक है जब तक posts regular basis पर नहीं भर जातीं।
साल बीतते गए, लेकिन स्थिति नहीं बदली। तब ANMs ने Hospital Employees’ Union के ज़रिए regularization की demand उठाई।
Contract ANM Regularization की इस मांग का मुख्य आधार यह था कि कर्मचारी वर्षों से sanctioned posts पर नियमित प्रकृति का काम कर रही थीं, लेकिन उन्हें permanent status और regular pay scale नहीं दिया जा रहा था।
Conciliation से बात नहीं बनी और dispute Industrial Tribunal को refer हुआ।
Industrial Tribunal ने क्या पाया था?
Tribunal ने evidence के आधार पर पाया कि:
- ANMs की नियुक्ति advertisement और selection board के ज़रिए हुई थी;
- वे post के Recruitment Rules पूरे करती थीं;
- वे sanctioned vacant posts पर लगातार 10 से करीब 16 साल से काम कर रही थीं;
- management, DSSSB से चुने गए किसी candidate का एक भी appointment letter साबित नहीं कर पाया।
Contract ANM Regularization के इस विवाद में Industrial Tribunal ने नियुक्ति प्रक्रिया, sanctioned posts और लंबी सेवा अवधि को महत्वपूर्ण माना।
Tribunal ने माना कि इतने सालों तक contract पर रखना Industrial Disputes Act, 1947 के तहत unfair labour practice है। उसने सभी ANMs को पहली नियुक्ति की तारीख से, regular pay scale और सभी benefits के साथ regularization का हकदार ठहराया।
मामला High Court क्यों पहुंचा?
Municipal Corporation के तीन हिस्सों में बंटने के बाद दो corporations ने इस award को High Court में challenge किया। तीसरी corporation ने challenge नहीं किया और वहां की ANMs के लिए award लागू हो चुका है।
Contract ANM Regularization के खिलाफ MCD ने contractual appointment, DSSSB recruitment और regularization policy न होने जैसे आधारों पर Industrial Tribunal के award को चुनौती दी।
Management की मुख्य दलीलें ये थीं:
- engagement पूरी तरह contractual थी और ANMs ने उसकी शर्तें मानी थीं;
- ANM की post पर regular recruitment सिर्फ DSSSB के exam से हो सकती है;
- contract employees के लिए कोई regularization policy नहीं है;
- Supreme Court के Umadevi judgment के हिसाब से यह “back-door entry” होगी;
- पिछली तारीख से regularization देने पर DSSSB से आए direct recruits की seniority प्रभावित होगी।
कानून क्या कहता है?
Industrial Disputes Act की Fifth Schedule में unfair labour practices की list है, और Section 25T employer को ऐसी practices से रोकता है। इस Schedule का Item 10 कहता है कि workers को “badli”, casual या temporary बनाकर सालों तक वैसे ही रखना, ताकि उन्हें permanent workmen का status और privileges न मिलें, unfair labour practice है।
एक और बात अहम है। Tribunal के award के खिलाफ writ petition में High Court appeal की तरह सारे evidence को दोबारा नहीं तौलता। उसका jurisdiction supervisory है; Tribunal के findings of fact आम तौर पर दोबारा नहीं खोले जाते।
Contract ANM regularization पर Delhi High Court ने क्या कहा?
“Back-door entry” की दलील नहीं चली। Management के अपने witnesses ने cross-examination में माना कि post का advertisement निकला था, selection board ने चयन किया था, ANMs Recruitment Rules पूरे करती हैं और sanctioned vacant posts पर काम कर रही हैं। Court ने कहा कि ये admissions यह मानने के लिए काफी हैं कि वे back-door entrants नहीं थीं।
DSSSB वाली दलील भी नहीं टिकी। Witnesses ने यह भी माना कि ANM की post के Recruitment Rules में DSSSB के ज़रिए recruitment का ज़िक्र ही नहीं है। Court के मुताबिक Delhi Municipal Corporation Act का Section 92A सिर्फ एक enabling provision है; वह advertisement और selection board से हुई नियुक्ति को गैर-कानूनी नहीं बनाता। Court ने management के आचरण पर भी ध्यान दिया — DSSSB की प्रक्रिया के बाद भी contracts सालों तक renew होते रहे।
Regularization policy का न होना रुकावट नहीं। Court ने कहा कि unfair labour practice पाए जाने पर Industrial Tribunal की regularization का direction देने की power किसी regularization policy के होने पर निर्भर नहीं करती।
Umadevi का सहारा। Court ने Supreme Court के 2026 के Bhola Nath judgment का हवाला दिया। उसमें कहा गया है कि State, एक model employer होने के नाते, “contractual” label या Umadevi के mechanical इस्तेमाल से लंबे ad-hocism को सही नहीं ठहरा सकता, और contract की शर्तें मान लेने का मतलब fundamental rights छोड़ देना नहीं है। High Court ने यह भी दर्ज किया कि ऐसे मामलों में regularization के awards लगातार बरकरार रखे गए हैं — Delhi Government की contract ANMs का मिलता-जुलता मामला Supreme Court तक बरकरार रहा।
Posts मौजूद हैं। Court ने माना कि ANM का काम perennial nature का है। MCD ने खुद affidavit में बताया था कि ANM की 288 posts vacant हैं। इसलिए award लागू करने के लिए कोई नई post बनाने की ज़रूरत नहीं है।
Seniority की दलील। यह दलील Tribunal के सामने उठाई ही नहीं गई थी, और कोई direct recruit Court के सामने नहीं था।
नतीजा: High Court ने award बरकरार रखा और दोनों writ petitions dismiss कर दीं। एक corporation ने award के तहत वसूली गई रकम का refund भी मांगा था; Court ने वह मांग भी नहीं मानी।
Contract ANM Regularization पर High Court ने Tribunal के award में हस्तक्षेप करने से इनकार किया और MCD की दोनों writ petitions खारिज कर दीं।
Workers के लिए यह judgment क्यों ज़रूरी है?
- “Contract” लिखा होना आखिरी जवाब नहीं है। इस मामले में Court ने label नहीं, असलियत देखी: काम perennial था और सालों से लिया जा रहा था।
- चार बातें निर्णायक रहीं: advertisement और selection से नियुक्ति, Recruitment Rules के मुताबिक qualification, sanctioned vacant post, और लंबी लगातार service।
- रास्ता industrial dispute का था। यह राहत union के ज़रिए demand, conciliation और फिर Industrial Tribunal के रास्ते से मिली, जहां unfair labour practice का सवाल evidence पर तय हुआ।
- Evidence सबसे बड़ी ताकत है। इस मामले में management के अपने witnesses के admissions निर्णायक साबित हुए।
Contract ANM Regularization का यह मामला दिखाता है कि नियुक्ति से जुड़े documents, Recruitment Rules, sanctioned posts और management witnesses के admissions औद्योगिक विवाद में कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
Similarly placed employees क्या समझें?
इस judgment का मतलब यह नहीं है कि हर contract employee अपने-आप regular हो जाएगा। हर मामला अपने facts और evidence पर तय होता है — नियुक्ति कैसे हुई, post sanctioned है या नहीं, qualification क्या है और service कितनी लंबी है।
Contract ANM Regularization के इस फैसले को अन्य contractual healthcare employees अपने service records और नियुक्ति की परिस्थितियों के संदर्भ में समझ सकते हैं, लेकिन इससे सभी कर्मचारियों को automatic regularization का अधिकार नहीं मिलता।
दो बातें और ध्यान रखने की हैं। यह Single Judge का judgment है और इसके खिलाफ आगे appeal का कानूनी रास्ता मौजूद रहता है। साथ ही, MCD के contract employees के regularization से जुड़ा एक मिलता-जुलता मामला Supreme Court में pending है; High Court ने इसे नोट किया और फिर भी award में दखल देने से इनकार किया।
निष्कर्ष
Contract ANM regularization पर Delhi High Court का यह judgment उन workers के लिए अहम है जिनसे सालों से permanent nature का काम लिया जा रहा है, लेकिन दर्जा आज भी “contractual” का है। Selection से आईं, qualified ANMs को sanctioned posts पर 10–16 साल के contract पर रखने को Tribunal ने unfair labour practice माना था, और High Court ने उस award में दखल देने से इनकार कर दिया।
Contract ANM Regularization का यह judgment स्पष्ट करता है कि unfair labour practice के मामलों में Industrial Tribunal evidence के आधार पर regularization की राहत दे सकता है।
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Case reference: North Delhi Municipal Corporation vs Vandana & Ors., W.P.(C) 6128/2017, और East Delhi Municipal Corporation vs Jolly Joseph & Ors., W.P.(C) 3276/2018 — Delhi High Court, judgment दिनांक 30 अक्टूबर 2026।
यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है। इसे किसी विशेष मामले में legal advice न मानें।