Compassionate Appointment को Contract पर नहीं दिया जा सकता: Industrial Tribunal ने DTC Conductor को Regular करने का आदेश दिया
Service के दौरान किसी कर्मचारी की मौत के बाद उसके परिवार को सहारा देने के लिए compassionate appointment (अनुकंपा नियुक्ति) दी जाती है। लेकिन अगर यह नौकरी हर साल renew होने वाले contract पर और सिर्फ minimum wage पर दी जाए, तो क्या उसका मकसद पूरा होता है? Delhi के Industrial Tribunal ने साफ कहा है कि compassionate appointment को contract basis पर देना कानून और scheme दोनों के खिलाफ है। Tribunal ने Delhi Transport Corporation (DTC) को निर्देश दिया है कि compassionate grounds पर contract पर रखे गए एक Conductor को उसकी initial appointment की तारीख से regular employee माना जाए, regular pay scale और सभी consequential benefits के साथ। मामला क्या था? DTC में regular और permanent Driver के रूप में काम कर रहे एक कर्मचारी को duty के दौरान heart attack आया और कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो गई। उस समय उनका बेटा नाबालिग था, इसलिए उसे 18 साल का होने के बाद आवेदन करने को कहा गया। बालिग होने पर बेटे ने Conductor पद पर compassionate appointment के लिए आवेदन किया। जब नौकरी नहीं मिली, तो उसने industrial dispute उठाया। इसके बाद DTC ने उसे Conductor के रूप में रख तो लिया, लेकिन regular post पर नहीं, बल्कि एक साल के short-term contract पर, जिसे हर साल आगे बढ़ाया जाता रहा। उसे Minimum Wages के हिसाब से salary मिलती रही, जबकि वही काम करने वाले regular Conductors proper pay scale और benefits पा रहे थे। परिवार चलाने की मजबूरी में उसने contract पर join किया, लेकिन regular appointment की मांग जारी रखी। Delhi Government के Labour Department ने यह dispute Industrial Tribunal को refer किया। DTC ने क्या दलील दी? DTC की ओर से Tribunal के सामने ये तर्क रखे गए: Compassionate appointment का तय 5% quota पहले ही पार हो चुका है और ऐसी नियुक्तियां 7.5% तक पहुंच गई हैं। 2019 में DTC Board ने 5% quota की शर्त एक बार के लिए हटाई, लेकिन साथ ही तय किया कि ऐसे उम्मीदवारों को Conductor के रूप में contract basis पर रखा जाएगा। Worker ने contract की शर्तों को मानकर join किया था, इसलिए अब वह regularization नहीं मांग सकता। Supreme Court के Uma Devi judgment का भी सहारा लिया गया, और कहा गया कि हालात बनने पर regularization पर विचार किया जाएगा। Compassionate appointment पर कानून क्या कहता है? Compassionate appointment का उद्देश्य है कि कमाने वाले सदस्य की अचानक मौत से परिवार पर आए आर्थिक संकट में तुरंत राहत मिले। DTC खुद Government of India की compassionate appointment scheme (DoPT के office memorandums और consolidated instructions) का पालन करता है। Tribunal ने scheme को पढ़कर पाया कि इसमें Group C posts पर direct recruitment quota के against नियुक्ति का प्रावधान है। Scheme में ऐसा कुछ नहीं है जो compassionate appointment को contract पर देने की अनुमति दे; scheme regular appointment की ही बात करती है। Supreme Court ने Sushma Gosain vs Union of India में कहा था कि compassionate appointment में देरी नहीं होनी चाहिए, और अगर उपयुक्त post खाली न हो तो supernumerary post बनाकर भी नियुक्ति दी जानी चाहिए। Industrial Tribunal ने क्या कहा? 1. Compassionate appointment अस्थायी नहीं हो सकती Tribunal ने Supreme Court के Ravi Karan Singh के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि dying-in-harness के तहत दी गई नियुक्ति permanent मानी जाएगी। अगर इसे temporary माना जाए तो employer कभी भी service खत्म कर सकता है, और इससे scheme का मकसद ही खत्म हो जाता है। Allahabad High Court के Praveen Kumar के फैसले का भी जिक्र हुआ, जिसमें कहा गया कि temporary compassionate appointment से परिवार हमेशा नौकरी जाने के डर में रहता है, और ऐसी नियुक्ति consolidated pay पर नहीं बल्कि regular pay scale में होनी चाहिए। Supreme Court के Aishwarya Pandey फैसले के आधार पर Tribunal ने यह भी दोहराया कि compassionate appointee और regular appointee के लिए दो अलग pay scales नहीं हो सकते। 2. 5% quota का तर्क नहीं टिका Tribunal ने कहा कि DTC ने यह दिखाने के लिए कोई record पेश नहीं किया कि 5% quota कैसे calculate किया गया। साथ ही, DTC ने खुद Board decision से quota की शर्त हटा दी थी। जब management ने खुद quota waive कर दिया, तो वह उसी quota के आधार पर regular appointment से इनकार नहीं कर सकता। 3. Contract पर sign करने से हक खत्म नहीं होता DTC का कहना था कि worker ने contract खुद स्वीकार किया था। Tribunal ने इसे नहीं माना। कम वेतन वाले कर्मचारी के पास employer के बराबर bargaining power नहीं होती, और मजबूरी में मानी गई शर्तें employer को unfair labour practice का license नहीं देतीं। इसके लिए Supreme Court के Central Inland Water Transport Corporation vs Brojo Nath Ganguly और Dhirendra Chamoli vs State of U.P., तथा Delhi High Court के Mukesh Kumar के फैसलों पर भरोसा किया गया। 4. Management की अपनी witness ने कई बातें मानीं DTC की ओर से पेश witness ने cross-examination में स्वीकार किया कि Conductor का काम perennial nature का है, यह regular sanctioned post है, और contract व regular Conductors का काम व working hours एक जैसे हैं। Witness ने यह भी माना कि worker के खिलाफ कोई adverse record नहीं है, और उसे सालों तक temporary रखना unfair labour practice था। 5. Perennial काम पर contract रखना unfair labour practice Tribunal ने Supreme Court के Jaggo vs Union of India और Dharam Singh vs State of UP फैसलों का हवाला दिया, जिनमें कहा गया है कि स्थायी प्रकृति के काम के लिए लोगों को सालों तक अस्थायी रखना ठीक नहीं है। Uma Devi पर DTC की निर्भरता को Tribunal ने Sheo Narain Nagar फैसले के आधार पर खारिज किया। Tribunal ने माना कि worker को minimum wages पर रखकर management regular employee जैसी salary और benefits देने की जिम्मेदारी से बचना चाहता था। Initial appointment से regularize न करना Industrial Disputes Act की Section 2(ra) read with Item 10 of the Fifth Schedule के तहत unfair labour practice माना गया। Award में क्या राहत मिली? Worker को compassionate grounds पर Conductor पद पर
