DTC में contract पर काम कर रहे Conductor की नौकरी कब पक्की हो सकती है? Industrial Tribunal-I, Rouse Avenue ने एक महत्वपूर्ण Award में कहा है कि compassionate appointment पर रखे गए DTC Conductor को सालों तक contract employee बनाए रखना कानूनन सही नहीं है। Tribunal ने worker को उसकी initial appointment की तारीख से regular Conductor मानने और regular pay scale व consequential benefits देने का आदेश दिया है।
नई दिल्ली: किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मौत होने पर उसके परिवार को compassionate grounds पर नौकरी इसलिए दी जाती है ताकि परिवार को तुरंत और स्थायी सहारा मिले। लेकिन DTC में यह नौकरी regular post की जगह contract के नाम पर दी गई, जिसमें हर साल renewal, minimum wages और कभी भी नौकरी जाने का डर बना रहता है। इसी practice पर Industrial Tribunal-I, Rouse Avenue ने साफ फैसला दिया है: compassionate appointment contract पर नहीं हो सकता, और ऐसे workman को उसकी नियुक्ति की तारीख से regular माना जाएगा।
समस्या: सहारे की नौकरी, पर डर के साथ
DTC ने 2010 में एक policy decision लेकर तय किया कि नए Drivers और Conductors सिर्फ़ contract पर रखे जाएंगे, ताकि निगम पर permanent financial liability न बढ़े। इसी policy के तहत मृत कर्मचारियों के dependents को भी compassionate grounds पर short-term contract पर रखा गया।
ये contract छोटे-छोटे break देकर बार-बार renew होते रहे। Workers regular conductor का पूरा काम करते रहे, लेकिन उन्हें regular pay scale, allowances और service security नहीं मिली। इस case में भी workman को compassionate grounds पर तो रखा गया, पर सालों तक contract पर ही रखा गया।
Regular post का काम लेकर workers को सालों के contract पर रखने का मुद्दा नया नहीं है; इस पर contract workers के regularisation पर हमारा पिछला article भी पढ़ें।
कानून क्या कहता है
- Compassionate appointment स्थायी होती है: Allahabad High Court ने Ravi Karan Singh vs State of U.P. और Praveen Kumar vs State of U.P. (2023) में कहा कि compassionate appointment temporary या consolidated pay पर नहीं हो सकती। ऐसा करने से परिवार हमेशा नौकरी जाने के डर में रहता है और नियुक्ति का मकसद ही खत्म हो जाता है।
- Pay scale में भेदभाव नहीं: Supreme Court ने State of U.P. vs Aishwarya Pandey (2021) में माना कि compassionate appointee और regular appointee के लिए दो अलग pay scales नहीं हो सकते।
- बाद की policy पुराने हक़ नहीं छीन सकती: Sushma Gosai vs Union of India (1989) में Supreme Court ने कहा कि administrative delay या बाद में बदली policy से बने हुए हक़ खत्म नहीं होते, और ज़रूरत हो तो supernumerary post बनाकर नियुक्ति दी जाए।
- Uma Devi का गलत इस्तेमाल नहीं: Sheo Narain Nagar (2018) और Dharam Singh vs State of U.P. (2025) में Supreme Court ने कहा कि जब काम permanent और perennial है, तो sanctioned post न होने के नाम पर सालों-साल regularisation नहीं रोका जा सकता।
- Equal Pay for Equal Work: Dhirendra Chamoli (1986) के मुताबिक़ एक जैसा काम करने वालों को एक जैसी salary और service conditions मिलनी चाहिए।
- Unfair Labour Practice: Industrial Disputes Act की Section 2(ra) और Fifth Schedule का Item 10 workers को सालों तक temporary या casual रखकर permanent status से वंचित करने को unfair labour practice मानते हैं।
DTC की दलीलें और Tribunal का जवाब
“Workman ने खुद contract sign किया था।” Tribunal ने कहा कि असली सवाल यह है कि क्या DTC compassionate appointee को कानूनन contract पर रख सकती थी। जवाब है नहीं, इसलिए agreement sign करने से workman का हक़ खत्म नहीं होता।
“Financial liability कम करनी थी।” Tribunal के मुताबिक़ यह दलील खुद दिखाती है कि मकसद compassionate appointee को minimum wages पर रखकर उसके जायज़ हक़ से वंचित करना था (Chief Conservator of Forests vs Jagannath Maruti Kondhare)।
“Permanent post नहीं थी।” Conductor का काम permanent और लगातार चलने वाला है, इसलिए post न होने के नाम पर regularisation से इनकार justified नहीं है।
“Case union ने espouse नहीं किया।” Tribunal ने union का resolution और demand notice देखकर espousal को साबित माना। Supreme Court के J.M. Jhadav vs Forbes Gokak Ltd. (2005) के अनुसार espousal का कोई तय format नहीं होता।
फैसला: नियुक्ति की तारीख से Regular
Tribunal ने माना कि workman compassionate appointment के योग्य था, फिर भी उसे जानबूझकर contract पर रखा गया ताकि उसे service rights न देने पड़ें। यह कानूनन गलत है और unfair labour practice है। Award के मुताबिक़:
- Workman compassionate ground पर regular Conductor माना जाएगा, contract employee नहीं।
- Regularisation नियुक्ति के पहले दिन से (retrospective) लागू होगा।
- Regular pay scale और सभी consequential benefits मिलेंगे।
- DTC को Award publication के 30 दिनों में implement करना है, वरना reference की तारीख से 8% सालाना interest देना होगा।
यह case हमारी sister union Delhi Labour Union ने लड़ा। Union की पिछली court victories यहाँ पढ़ें।
इस फैसले का मतलब
Compassionate नौकरी परिवार के लिए सहारा है, cost-cutting का ज़रिया नहीं। यह Award साफ करता है कि ऐसी नौकरी को contract पर रखना, और साथ में regular काम लेना, दोनों कानून के ख़िलाफ़ हैं। जो workers सालों से regular post का काम minimum wages पर कर रहे हैं, उनके लिए भी unfair labour practice वाली finding अहम है।
Union is Strength.
(यह article Tribunal के Award की जानकारी के लिए है। अपने case के लिए union office से सलाह लें।)
FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)
इस Award में Tribunal ने माना कि compassionate appointment का उद्देश्य मृत कर्मचारी के परिवार को आर्थिक सुरक्षा देना है। इसलिए ऐसे कर्मचारी को लंबे समय तक contractual employment में रखना उस उद्देश्य के विपरीत हो सकता है।
हाँ। सिर्फ contract sign कर देने से worker अपने legal या service rights नहीं खो देता। Tribunal ने माना कि अगर contractual arrangement ही कानून के अनुरूप नहीं है, तो केवल consent से वह वैध नहीं हो जाता।
इस case में Tribunal ने worker को regular Conductor मानते हुए regular pay scale और consequential benefits देने का आदेश दिया।
अगर काम स्थायी और लगातार चलने वाला है, और worker को केवल permanent status से वंचित रखने के लिए लंबे समय तक temporary या contract पर रखा जाता है, तो यह unfair labour practice का मुद्दा बन सकता है। हर case अपने facts पर तय होता है।
Tribunal ने worker को उसकी initial appointment की तारीख से regular Conductor मानने, regular pay scale और consequential benefits देने का आदेश दिया। Award समय पर लागू न होने की स्थिति में interest का भी प्रावधान किया गया।