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दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 23-24 सालों से अनुबंध पर काम कर रहे सहायक नर्स मिडवाइफ (ANM) कर्मचारियों के हक में बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि ये कर्मचारी इतने वर्षों से लगातार सेवा दे रहे हैं, इसलिए उन्हें स्थायी कर्मचारियों की तरह सुविधाएं मिलनी चाहिए। ANMs का यह केस हॉस्पिटल एम्प्लॉईज़ यूनियन, नई दिल्ली की तरफ से लड़ा गया। सरकारी योजना में ‘ठेकेदारी सिस्टम’ का खेल मामला दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय से जुड़ा हुआ है, जिसमें ‘रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ (RCH)’ योजना के तहत ANM कर्मचारियों को साल 2000-2001 में अनुबंध पर नियुक्त किया गया था। इस योजना को भारत सरकार 100% वित्तीय सहायता देती थी, लेकिन समय के साथ इस योजना को अन्य मिशनों में समाहित कर दिया गया। बावजूद इसके, इन कर्मचारियों की स्थिति स्थायी नहीं की गई और उन्हें लगातार ठेके पर रखा गया। मजदूरों की लड़ाई और न्याय की जीत इस अन्याय के खिलाफ नर्सों ने औद्योगिक न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने दलील दी कि वे सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में स्थायी कर्मचारियों की तरह ही काम कर रही हैं, लेकिन उन्हें समान वेतन और सुविधाएँ नहीं दी जा रही हैं। औद्योगिक न्यायाधिकरण ने उनकी बात को सही मानते हुए दिल्ली सरकार को आदेश दिया कि इन कर्मचारियों को स्थायी किया जाए या फिर उन्हें नियमित कर्मचारियों के समान वेतन और लाभ दिए जाएं। दिल्ली सरकार ने किया कोर्ट का रुख, लेकिन… दिल्ली सरकार इस आदेश से असहमत थी और उसने हाई कोर्ट में अपील दायर कर न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती दी। सरकार का कहना था कि ये कर्मचारी अनुबंध के आधार पर कार्यरत थे और उन्हें नियमित करने का कोई कानूनी आधार नहीं है। लेकिन कोर्ट ने इस अपील को खारिज कर दिया और अपने फैसले में कहा कि “अगर कोई कर्मचारी 23-24 सालों तक लगातार सेवा कर रहा है, तो उसे हमेशा के लिए अनुबंध पर नहीं रखा जा सकता। यह एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था है और गरीब तथा जरूरतमंद कर्मचारियों का शोषण है।” कोर्ट का सख्त रुख: आदेश न मानने पर अवमानना की कार्रवाई होगी हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया है कि वह छह हफ्तों के भीतर इस फैसले को लागू करे। अगर सरकार इस आदेश को नहीं मानती, तो उसे अवमानना की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। उच्च न्यायालय के इस फैसले के खिलाफ दायर की गयी SLP को सुप्रीम कोर्ट ने पहली तारीख पर ही निरस्त कर दिया। काम तो सरकारी, लेकिन सुविधाएँ ठेका कर्मचारियों जैसी? यह मामला सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं में ठेका कर्मचारियों के शोषण को उजागर करता है। सरकारें लाखों कर्मचारियों को ‘संविदा’ पर रखकर उनसे स्थायी कर्मचारियों की तरह ही काम लेती हैं, लेकिन उन्हें वेतन और सुविधाओं के मामले में पीछे छोड़ दिया जाता है। क्या बदलेगी ठेका प्रथा? हाई कोर्ट का यह फैसला न केवल दिल्ली के स्वास्थ्यकर्मियों के लिए, बल्कि पूरे देश के लाखों संविदा कर्मचारियों के लिए एक मिसाल बन सकता है। LPA No. 530 /2024SLP No. 57566 /2024

दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) और उसके ठेकेदारों को सफाई कर्मचारियों और सुरक्षा गार्ड्स की सेवा शर्तों में स्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है, जो एक चल रहे औद्योगिक विवाद के बीच सेवा समाप्ति के खतरे का सामना कर रहे हैं। इन कर्मचारियों ने अपने नियमितीकरण और समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग को लेकर हॉस्पिटल एम्प्लाइज यूनियन के तहत केस दाखिल किया । हॉस्पिटल एम्प्लाइज यूनियन द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय का रुख किया, यह आशंका जताते हुए कि केस के चलते कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की जा सकती है। कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि सीजीएचएस द्वारा नियोजित ठेकेदार अवैध प्रथाओं में शामिल हैं, जिसमें उनके एटीएम कार्ड और पासबुक को रोककर उनके खातों में न्यूनतम मजदूरी जमा करने के बाद निकासी करना और उसके बाद निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम नकद भुगतान करना शामिल है। उच्च न्यायालय ने इन गंभीर आरोपों को ध्यान में रखते हुए श्रम आयुक्त को मामले की पूरी तरह से जांच करने का निर्देश दिया है। अदालत ने जोर देकर कहा कि केवल कर्मचारियों के बयान दर्ज करना पर्याप्त नहीं होगा और जांचकर्ता को संबंधित बैंकों से सीसीटीवी फुटेज प्राप्त करने का निर्देश दिया ताकि आरोपों की पुष्टि की जा सके। यदि आवश्यक हो, तो श्रम आयुक्त जांच में पुलिस सहायता भी ले सकता है। कर्मचारी सीजीएचएस के नियंत्रण में सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, फिर भी उन्हें गलत तरीके से ठेकेदार का कर्मचारी के रूप में दिखाया गया है ताकि वैधानिक दायित्वों से बचा जा सके। समाधान अधिकारी के समक्ष दायर औद्योगिक विवाद में ठेकों की दिखावटी और फर्जी प्रकृति की बात रखी गयी और कर्मचारी के नियमितीकरण के साथ-साथ समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग की गई है। उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश से यह सुनिश्चित हो गया है कि अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ताओं की सेवा शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, जिससे सेवा समाप्ति के निरंतर खतरे का सामना कर रहे कर्मचारियों को बहुत आवश्यक राहत मिली है।

TIMES NEWS NETWORK: New Delhi: Delhi high court has restrained the Centre and Delhi government from shifting two Central Government Industrial Tribunals-cum Labour Courts (CGITs) while hearing a petition by Labour Law Association. La “In the interim, the respondents are directed not to shift the 2 CGITs to any other place until further or ders,” directed the division bench of Chief Justice Satish Chandra Sharma and Justice Sanjeev Narula. The bench also sought a reply from Delhi government on the issue of shifting two CGITs from Rouse Avenue Court complex to Shramev Jayate Bhawan, Dwarka “Let notice be issued to GNCTD. Mr. Tripathi accepts notice on behalf of the GNCTD. He prays for 4 weeks’ time to file a counter affidavit. Petitioner shall file amended memo of parties within 2 weeks from today,” HC directed Delhi government has set up 10 labour courts and three industrial tribunals, which are housed at Rouse Avenue along with two CGITS. The Centre has taken a decision to shift the CGITs from Rouse Avenue to Shramev Jayate Bhawan, Dwarka. To a query “whether all labour courts, industrial tribunals and CGITs can be shifted to one accommodation as there is a space crunch at Rouse Avenue Courts complex” the counsel appearing for the Centre told High Court that 10 labour courts and three industrial tribunals are within Delhi government’s domain and any decision to shift the same would require it to be impleaded as a party.

New Delhi: A labour court has directed Delhi government to regularize the job of 24 women working as auxiliary nurse midwives (ANMs) since 2001 from their initial date of joining on a regular pay scale with all consequential benefits, either monetary or otherwise.“The management is directed to implement the award within 60 days of its publication, failing which it will be liable to pay interest @8% per annum from the date of accrual till the final payment is made. The award is passed accordingly,” the court of Ajay Goel, Presiding Officer, Industrial Tribunal-lI, Rouse Avenue Courts directed. The petitioners alleged that, initially, their salary included a dearness allowance of Rs 4,000, but since 2006, it has been discontinued, and currently, all the ANMs receive a flat salary of Rs 12,000 per month. “The non-regularization of their services by on the post of ANMs and the denial of equal salary/wages compared to their regular counterparts, based on the principle of ‘Equal Pay for Equal Work’ from their respective joining dates, is illegal, mala-fide, unjust and bad on the ground that employing workmen on regular and permanent nature of job and treating them as contractual employees while paying them lesser remuneration of Rs. 12,000 per month, as opposed to their regular counterparts, who are paid proper salary and allowances, is unfair labour practice and is violative is Article 14, 16 and 39(d) of the Constitution of India and is sheer exploitation of their labour,” submitted Advocate Rajiv Agarwal, appearing for the petitioners. Opposing the petitioners’ demand, Delhi government submitted “the ANMs were not employed by the Directorate of Family Welfare, Government of NCT of Delhi, but by the Standing Committee on Voluntary Action (SCOVA) in accordance with the policy/guidelines/instructions of the Ministry Health and Family Welfare, Govt. of India, for the Reproductive & Child Health”

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI SATURDAY, JUNE 17, 2023 New Delhi: Allowing the prayer of employees of a government hospital to enhance the- ir risk allowance from Rs 100 to Rs 600, a Delhi court has sa- id that the things which can be taken care of by the government are ignored and courts are forced to take a decision in such circumstances. Rs 100 per month as risk al- lowance was adequate back in 1985 but has become insufficient- ent and absurdly inadequate with the passage of time, said Ajay Goel, the presiding officer of the industrial tribunal! at Rouse Avenue Court. “If those officers call the meeting interse they can spend the amount on their menu at government expenses but are not ready to: give the dues to the workmen, who are taking risk of their life by working in the infectious environment, taking care of the general public at large,” the officer stated. The court, however, directed that the workers are entitled to the said allowance only from 2007, when they served the legal demand notice. The management shall implement the award forthwith or at least within 30 days of the award becoming effective, failing which the workmen would be entitled for interest 8% per annum, since the amounts became due/accrue to them. “If a workman working in an infectious diseases hospital has to take a better diet, which may include milk, butter and eggs, on a regular basis, the monthly cost of the same will be very high. After going through the records of this case, this court comes to the opinion that Rs 100 pm on account of infectious diseases risk allowance is highly insufficient and ab- surdly inadequate,” it added. Employees of the hospital had filed a petition in the tribunal in 1985. The matter was disposed of in 1996 with the court stating that the employees would get Rs 100 per month as risk allowance. On November 15, 2007, a legal notice of demand was sent to the hospital management.

A Delhi court has directed Municipal Corporation of Delhi (MCD) to appoint a wi dow in place of her husband who died in harness while working with the management of New Delhi Municipal Council (NDMC). Ajay Goel, Presiding Officer, Industrial Tri-bunal, Rouse Avenue Courts observed, ” ‘…both daily wage safai karamchari and regular safai karamchari perform identical work, their working hours, duties, responsibilities are also same. However, daily wage Safai Karamchariare paid lesser remuneration despite working for equal hours and performing similar work” The management granted compassionate appointment on daily wage basis to Guddi after her husband Rajender’s death in 1987.The court held ittobe an unfair labour practice by the management and granted Guddi regu-larisation from initial date of joining in May 2007 on compassionate grounds in regular pay scale with all consequential benefits.In addition, the MCD was also directed to comply with the award within 60 days failing which it has to pay 8% interest from the date of its accrual to till it makes the final payment. Appearing for Guddi, advocate Rajiv Agar-wal submitted before the court that the management has admitted that she was appointed on compassionate grounds in place of her husband. However, “the management failed to justify from where they are deriving the power to grant appointment on compassionate ground on mere temporary basis. It is not the case of the management that the workman Smt Guddi does not fulfil the requisite qualification for the post of Safai Karamchari at the time of her initial joining in the year May 2007,” submitted the counsel.